जनकपुरधाम— मधेश प्रदेशमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा २१ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना हुँदा २ हजार ७४८ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। दुर्घटनामा हजारौं मानिस घाइते भएका छन् भने सडक सुरक्षा प्रदेशका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म प्रदेशभर २१ हजार ९८९ सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा ४२ हजार ६३७ सवारीसाधन संलग्न रहेका छन्।

उक्त अवधिमा दुर्घटनाका कारण २ हजार ७४८ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै १० हजार ८६६ जना गम्भीर घाइते तथा ३६ हजार ४४२ जना सामान्य घाइते भएका छन्।

जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी दुर्घटना धनुषामा भएका छन्। धनुषामा पाँच वर्षको अवधिमा ४ हजार ८६८ दुर्घटना हुँदा ४२८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ९४३ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

दुर्घटनाको संख्याका आधारमा बारा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बारामा ४ हजार ४६८ दुर्घटना हुँदा ४१६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७८१ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यस्तै सर्लाहीमा ४ हजार ७२ दुर्घटना हुँदा ३३६ जनाको मृत्यु र २ हजार १३२ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

सिरहामा ३ हजार ५२६ दुर्घटनामा ३७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार ७७८ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सप्तरीमा ३ हजार ७२० दुर्घटना हुँदा ३८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार २०८ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

यस्तै रौतहटमा ३ हजार ४०३ दुर्घटनामा ३०० जनाको मृत्यु र ७६९ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। महोत्तरीमा ३ हजार ९१ दुर्घटना हुँदा २९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८९० जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

पर्सामा भने प्रदेशकै सबैभन्दा कम २ हजार ३५ दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा २०८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६५ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।

यो तथ्यांक राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्, मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र Asian Development Bank को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख ओम अधिकारी ले जनसंख्या, सवारीसाधन र सडक सञ्जालको उच्च चापका कारण मधेशमा सडक दुर्घटना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। उनले ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा शिक्षा र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सके दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे।

डीआईजी अधिकारीले नीति निर्माण प्रक्रियामा ट्राफिक प्रहरीको सुझाव पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको तथा सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक बजेट अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए।