फाइल फोटो
धनुषा— मधेश प्रदेश सरकारले किसानहरुको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
शनिबार बिहान बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिए ।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थमन्त्री साह र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ रहेका छन् ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, बिउबिजन तथा सिँचाई समस्या, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेश प्रदेशको भू-उपयोग नीति निर्माण एवं मधेश सरकारले कृषि सुधारको लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं अगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता साहले बताए ।
१५ दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने समयसीमा दिइएको उच्चस्तरीय समितिलाई एक महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
पछिल्लो महिना दिनयता डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसानको मुद्दा बोकेर राजमार्ग केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेको छ । सिरहाबाट सुरु गरेको किसान आन्दोलन मधेसभर फैलिएको छ ।
दुई दिनदेखि तीव्र गतिमा चलिरहेको हावाहुरीसहित बेमौसमी वर्षाका कारण जनमत पार्टीले किसान आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । त्यसअघि किसानको नाममा जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मधेसका जिल्लामा बन्द हड्तालदेखि पूर्वपश्चिम लोकमार्ग सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउँदै आएका थिए ।
