जनकपुरधाम- एकातर्फ सवारी चालकको अनुमति पत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ लिन दुई वर्षसम्म सेवाग्राहीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा धाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ स्मार्ट लाइसेन्स जनकपुरको धान खेतमा फालिएको हुन्छ ।

२ नम्बर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको जनकपुरको उक्त कार्यालयको स्टोर तथा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण कक्षमा सुरक्षित राखिनुपर्ने स्मार्ट लाइसेन्स कार्यालयको साटो धान खेतमा बेवारिसे फालिएको हुन्छ ।

कात्तिक १२ गते उक्त कार्यालयको पछाडिपट्टि रहेको धान खेतमा जब केही महिलाहरू धान काट्न गएका थिए, त्यहाँ स्मार्ट लाइसेन्स फालिएको अवस्थामा थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र साहका अनुसार धान काट्न गएका महिलाका छोराछोरीहरू धान खेतमा रहेको लाइसेन्स लिएर खेलिरहेको अवस्थामा कार्यालयमा रहेका सेवाग्राहीले नै देखेपछि हल्ला भएको थियो । त्यसपछि कार्यालयबाट कर्मचारीहरू गएर ती स्मार्ट लाइसेन्स संकलन गरेर कार्यालयमा ल्याएका थिए ।

‘८० को लटको कुल ३३० वटा स्मार्ट लाइसेन्स त्यहाँबाट बरामद गरेर ल्याइएको थियो,’ साहले लोकान्तर सँग भने, ‘कार्यालयमा सुरक्षित हुनुपर्ने ती लाइसेन्स धान खेतमा कसरी पुग्यो भन्ने कुराको अनुसन्धान थालिएको छ ।’

कार्यालयका अधिकृत पवन पञ्जियारको संयोजकत्वमा अधिकृतहरू तेजेन्द्र गिरी, राम जीवन महतोसहित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन थालिएको उनले जानकारी गराए ।

धानखेतमा फालिएको उक्त लाइसेन्स कर्मचारीले नै फालेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आशंका गरिएको उनले बताए ।

‘यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंबाट कुन कर्मचारीले उक्त लटको लाइसेन्स कुन मितिमा बुझेर ल्याएका थिए भन्ने कुराको यकिन अभिलेख हामीसँग अहिले उपलब्ध हुन नसकेका कारण उक्त लाइसेन्स बुझेर ल्याउने कर्मचारीबारे विवरण पठाइदिन पत्र समेत विभागमा लेखेर पठाएका छौं,’ साहले भने, ‘उक्त विवरण आएपछि सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेर पत्ता लाग्नेछ ।’

धान खेतबाट बरामद भएका लाइसेन्स कार्यालयले बुझेको भन्नेबारे उक्त कार्यालयमा कुनै अभिलेख नै नरहेको छानबिन समितिका सदस्य तेजेन्द्र गिरीले बताए ।

‘काठमाडौंबाट स्मार्ट लाइसेन्स बुझेर ल्याएपछि दर्ता गरेर स्टोरमा दाखिला हुनुपर्नेमा न त दर्ता भएको छ न त दाखिला नै भएको छ,’ गिरीले लोकान्तरसँग भने, ‘लकडाउन भएका बेला चैत महिनामा नै उक्त लटका अन्य लाइसेन्सहरू पनि आएको थियो, तर त्यतिबेला स्टोरमा रहेका कर्मचारीको सरुवा भएको हुनाले छानबिनमा समस्या भएको छ ।’

गिरीका अनुसार त्यतिबेला स्टोरमा छेदी मण्डल स्टोर प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए ।

उनको त्यसअघि नै नक्टाझिजस्थित कृषि निर्देशनालयमा सरुवा भएको थियो तर पनि रवाना लिएर गएका थिएनन्, काजमा यातायातमै कार्यरत थिए । अहिले उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर निर्देशनालय गइसकेका छन् । उनको ठाउँमा अहिले स्टोरमा धर्मराज पौडेल कार्यरत छन् ।

उक्त लटको लाइसेन्स कार्यालयमा आएका बेला कार्यालय प्रमुख चन्देश्वर साह थिए । २०७७ भदौ ३० गते उनको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । उनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विपिनकुमार लाल कर्ण सरुवा भएर आएका थिए । अहिले कर्ण पनि आन्तरिक पर्यटनका लागि बिदा स्वीकृत गराएर बिदामा बसेका छन् ।

‘कार्यालयको शाखमा धब्बा लागोस् र कार्यालय बदनाम होस् भन्ने नियतले कर्मचारीले नै लाइसेन्स खेतमा फालेको हुनसक्छ,’ निमित्त प्रमुख साहले भने ।

अहिले उक्त कार्यालयमा ८४ को लटको लाइसेन्स वितरण भइरहेको लाइसेन्स वितरण शाखाका कर्मचारी विकेशकुमार झाले बताए ।

‘१ लटमा कुल १ हजारको संख्यामा लाइसेन्स आउने गर्छ,’  झाले भने, ‘८० लटको लाइसेन्स आएका बेला स्टोर शाखाबाट नै लाइसेन्स वितरणको काम हुनेगर्थ्यो ।’

काठमाडौंबाट लाइसेन्स आएपछि दर्ता गरेर स्टोरमा दाखिला गर्ने सिस्टम नै नभएको उनले स्वीकार गरे ।

२०७४ सालको असार महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने काम शुरू भएको छ । तर, स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले २ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

यातायात कार्यालयमा भेटिएका एक जना सेवाग्राही भने लाइसेन्स लिन डेढ वर्षदेखि आइरहेको भएपनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरे ।

धनुषाको औरही गाउँपालिकाको परबाहा गाउँका अमितकुमार मिश्रले भने, ‘लाइसेन्स नवीकरणका लागि डेढ वर्षअघि नै राजस्व बुझाई फारम समेत भरेको थिएँ,’ मिश्रले भने, ‘प्रत्येक महिना दुईपटक आउने गर्छु, लाइसेन्स आएकै छैन भनेर कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिने गरेका छन् ।’

शुरू–शुरूमा लाइसेन्स आएपछि कार्यालयमा रहेका ३८ जना कर्मचारीहरुलाई नै फोन गरेर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउनका लागि जिम्मा दिइएको थियो,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘तर, व्यवहारमा त्यसो सम्भव हुन सकेन ।’

लाइसेन्स आयो वा आएन भन्ने कुराको सेवाग्राहीले जानकारी नै पाउँदैनन् । आएको भएपनि कर्मचारीले खोजेर दिने काम गर्दैनन्, बाध्य भएर कार्यालयबाहिर रहेका बिचौलियाहरूमार्फत लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता रहेको एक जना सेवाग्राहीले बताए ।

‘पटक–पटक आएर हजारौं रुपैयाँ खर्च त्यसै पनि भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बरु १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँ दलाललाई नै दिएर उनीमार्फत लाइसेन्स बुझ्ने गरेका हुन्छन् ।’

बिचौलिया स्टोरदेखि लाइसेन्स वितरण हुने कक्ष सम्म आफैं पुगेर लाइसेन्स खोज्ने काम गर्छन् र प्रति लाइसेन्स कमिसन कर्मचारीलाई पनि दिने गरेको एक लेखापढी व्यवसायीले बताए ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार दुई वर्षदेखि लाइसेन्स काठमाडौंबाट आउन नसकेर पेन्डिङमा थियो तर लकडाउन भएको बेलादेखि धमाधम स्मार्ट लाइसेन्स जनकपुर आएर वितरण गर्न थालिएको उनले बताए । हालसम्म कुल ८४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स आएकोमा ६० प्रतिशत जति लाइसेन्स वितरण गरिसकिएको उनले बताए ।

शुरू–शुरूमा कार्यालय अव्यवस्थित भएपनि लाइसेन्स वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवस्था विभागबाट पिजन बक्स ल्याएर लाइसेन्सलाई उक्त बक्समा राखेर वितरण गरिएको तथा बिचौलियालाई स्टोरदेखि लाइसेन्स वितरण कक्षमा प्रवेश निषेध गरिएको साहले दाबी गरे ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा पास हुनका लागि बिचौलिया दलालहरूले प्रतिलाइसेन्स १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए ।

‘अहिले नयाँ सवारी अनुमति पत्र लकडाउन भएदेखि वितरण नै भएको छैन,’ साहले थपे, ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, सवारी दर्ता, नवीकरण, प्रतिलिपिको काम मात्र हुने गरेको छ ।’

साभारः लोकान्तर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय