- शैलेन्द्र महतो
जनकपुरधाम— मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २६ भदौमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको प्रमुखमा दशौं तहका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयप्रसाद साहको सरुवा गर्यो ।
झण्डै तीन वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा निमित्त सचिव भएर बसेका साह मन्त्रालयका सबैभन्दा ज्येष्ठ इन्जिनियर हुन् । उनको तीन महिनाअघि मन्त्रालयमै सरुवा भएको थियो ।
‘चार महिनाअघि मात्र मेरो मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । त्यसअघि मैले तीन वर्ष मन्त्रालयमा निमित्त भएर चलाइसकेको थिएँ । मलाई किन पूर्वाधार कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको हो, थाहा छैन,’ उनले असन्तुष्टि पोखे, ‘यसरी सिनियर भएको ठाउँमा जुनियर र जुनियर भएको ठाउँमा सिनियर पठाएर मनोबल गिराउने काम हुँदैछ । यसले चेन अफ कमान्डमा बाधा उत्पन्न हुन्छ ।’
पूर्वाधार कार्यालयमा रहेका प्रमुख इन्जिनियर नवौँ तहका ओमकुमार साहलाई पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, जनकपुरधाममा सरुवा गर्ने निर्णय गरियो । जबकि, ओमकुमार गत जेठ २५ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा सरुवा भएका थिए । त्यसअघि उनी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमै थिए । निर्देशनालयमा आउनुअघि पनि उनी बाराको कार्यालय प्रमुख थिए ।
दरबन्दीमा २०८१ फागुन ४ गते बारा कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भएका उनी पटकपटक यही कार्यालयबाट अन्यत्र खटिने र पुन: बारामै फर्किने क्रमबाट गुज्रिएका छन् । दुई वर्ष नपुग्दै उनको सरुवा निर्देशनालयमा गरिएको छ ।
‘दुई वर्ष नपुग्दै मेरो कयौं पटक काज सरुवा भयो । आउने–जाने काम भइरहेको थियो । जेठमा जान पनि मानिरहेको थिइनँ । जबरजस्ती पठाइयो । अहिले दुई वर्ष नपुग्दै मेरो सरुवा निर्देशनालयमा गरिएको छ । किन सरुवा गरियो, थाहा छैन,’ उनले भने ।
मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ६ पटक कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा पछिल्लो एक वर्षमै रिम्पुकुमारी यादव, सञ्जयकुमार यादव, ओमकुमार साह, राजेन्द्र साह, हेमन्त गाई र पुन: ओमकुमार साह गरी ६ पटक प्रमुख फेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्माले मन्त्रालयको दबाबमा सरुवाको निर्णय गरिएको बताइन् । ‘यो सरुवा निर्णय मन्त्रालयको दबाबमा गरिएको हो । त्यसमा हाम्रो कुनै जोडबल छैन,’ उनले भनिन् ।
ओमकुमारको दुई वर्ष नपुगी पटकपटक काज र अन्तिममा सरुवा नै गरियो । तर पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहामा चार वर्षदेखि एकैजना कर्मचारी कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर रामदेव खड्गा छन् । सामान्यत: जुनसुकै पदका कर्मचारीको दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
उता, २२ चैत २०८२ मा मधेशका योजनासम्बन्धी उपभोक्ता समितिको चिठी सिधै वडा कार्यालयमा पठाएर वेबसाइटमा अपलोड गरेपछि असन्तुष्ट सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झालाई पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा काज सरुवा गरिदियो ।
चिठी नेता र मन्त्रीका आसेपासेलाई वितरण गर्न र वेबसाइटमा सार्वजनिक नगर्न माथिल्लो निकायबाट दबाब र धम्की आए पनि टसमस नहुँदा उनको प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजना इकाइ, जनकपुरमा काज सरुवा गरिएको थियो ।
सो स्थानमा उनीभन्दा कनिष्ठ आठौँ तहका रामकिशोर साहलाई सरुवा गरियो । दुवैजना जहाँको त्यहीँ छन् । जबकि, तीन महिनापश्चात् दरबन्दी भएको स्थानमा काज फिर्ता हुने कानुनी प्रावधान छ । कार्तिकेश झाको दरबन्दी महोत्तरीमै छ ।
यस्तै, सर्लाहीमा आठौँ तहका इन्जिनियर सञ्जयकुमार यादव निमित्त प्रमुख छन् । आठ वटा जिल्लामध्ये महोत्तरी र सर्लाहीमा निमित्त प्रमुख छन् । नवौँ तहका इन्जिनियरहरू सप्तरी पूर्वाधार कार्यालयमा कृष्णदेव झा, धनुषामा सञ्जीव साह, रौतहटमा विजय यादव र पर्सामा दशौँ तहका राजेश कर्ण छन् ।
जबकि, महोत्तरी र सर्लाहीका भन्दा सिनियर दशौँ तहका इन्जिनियर प्रविणप्रताप अधिकारी, नवौँ तहका इन्जिनियरहरू सुनिल अधिकारी, ओमकुमार साह, कार्तिकेश झा र हेमन्त गाई मन्त्रालय र निर्देशनालयमा थन्क्याइएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू मधेश सरकारका जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भएका कार्यालयमा पर्छन् । जहाँबाट भौतिक पूर्वाधारतर्फका सडक तथा भवन निर्माणका काम हुने गर्छन् । अहिले यो मन्त्रालय एमालेको भागमा छ । मन्त्री मोहम्मद समिर रहेका छन् ।
बारामा कार्यालय अस्थिर हुनु, महोत्तरी र सर्लाहीमा कनिष्ठ इन्जिनियरलाई निमित्त राख्नु र सिरहामा एउटै कर्मचारी चार वर्षसम्म कार्यालय प्रमुख रहनुमा मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवको स्वार्थको खेल रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
आफूअनुकूल र आफ्नो निहित फाइदा पुग्ने गरी ‘एस म्यान’का रूपमा जो कर्मचारी अगाडि–पछाडि गर्छन्, तिनीहरूलाई निमित्त भए पनि कार्यालय प्रमुख राख्ने, लामो समयसम्म राख्ने र योजना कार्यान्वयनमा कानुनलाई टेकेर सुशासनको पक्षमा काम गर्नेहरूलाई सरुवा गरिराख्ने प्रवृत्ति रहेको विश्लेषण छ । यस्तै प्रवृत्तिले मधेश सरकारको सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ ।
जसको उदाहरणका रूपमा ओमकुमार साह र कार्तिकेश झालाई लिन सकिन्छ । उपभोक्ता समितिको चिठी सिधै वडा कार्यालयमा पठाएको र वेबसाइटमा राखेकै कारण उनलाई डामियो । इन्जिनियर ओमकुमार साहको अवस्था पनि फरक रहेन । दरबन्दी रहेकै कार्यालयबाट दुई वर्ष नबित्दै उनको आधा दर्जन पटक काज सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै ओमकुमार साह प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट इन्जिनियर नवौं तहमा सिफारिस भएपछि पहिलो पटक २०८१ फागुन ४ गते बारा कार्यालय प्रमुखको रूपमा पदस्थापन गरिएको थियो । तर हाजिरको १५ दिन नबित्दै मन्त्रालयले फागुन २१ गते पुन: राजेन्द्र साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
राजेन्द्र साहले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख साहसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसपछि साह निलम्बनमा परे । र, २०८२ जेठ ४ गते रिम्पुकुमारी यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । उनले पनि करिब चार महिना मात्रै काम गर्न पाइन् । मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते सञ्जयकुमार यादवलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटायो ।
सञ्जयकुमार यादव पनि २१ दिनमै सरुवा भएपछि मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक २ गते पुन: ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठायो । साहले करिब ६ महिना अर्थात् २०८२ चैत १० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले ।
त्यसपछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राजेन्द्र साहलाई मन्त्रालयले २०८२ चैत ३० गते पुन: निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दियो । तर उनले पनि २० दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् । संघीय सरकारले अन्तरप्रदेश सरुवा गरेपछि २०८३ वैशाख २२ गते हेमन्त गाईलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
हेमन्तले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले २०८३ जेठ २५ गते पुन: ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएको थियो ।
‘खै सरकारले म र सिनियर इन्जिनियरहरूसँग किन यस्तो व्यवहार गरेका छन्, थाहा छैन । काम गर्नेलाई स्थिर भएर प्रमुखको जिम्मेबारीमा बस्नै दिँदैनन्,’ उनले गुनासो गरे ।
कार्यालयमा पटकपटक प्रमुख फेरिएपछि योजनाको कार्यादेश, सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत असर परेको कार्यालयकै नेतृत्वले बताउँदै आएका छन् ।
आफू अनुकूल काम गर्नेलाई मात्र लामो समय वा निमित्तको रूपमा चलाउन दिएर सिनियरहरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यसबारे मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुंगानालाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन । मन्त्री मोहम्मद समिरले आफू केही दिनदेखि बिरामी रहेकाले यस विषयमा बुझेर मात्र केही भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
