प्रचण्डले यसरी गरे व्याख्यात्मक घोषणाको बचाउ

काठमाडाैं— नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा समस्या आए सम्झौता तोड्न पनि सकिने बताएका छन् । 

केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रवार एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भए ठीक छ, नभए सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।’

सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालको संविधान, कानून र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान स्वीकार्न सकिँदैन ।’

बैठकमा सहभागी नेता देवप्रसाद गुरुङका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले परिमार्जन विना एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा माओवादी नभए पनि गठबन्धनलाई जोगाउन व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति भएको प्रस्ट पारे ।

बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी अमेरिकाले स्वीकार गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणा सहितको एमसीसी नै लागू हुने भएकाले नेता कार्यकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका गुरुङले बताए ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा सभामुखको पद पनि नजोगिने अवस्था रहेकाले पार्टीले टेबुलसम्म गर्न दिने नीति लिएको प्रचण्डको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको अवस्था हुन्थ्यो भने एमसीसीका बारेमा फरक निर्णय लिन सकिने प्रचण्डको दाबी छ ।

बैठकमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा पार्टीले सहमति गरेकोमा आलोचना गरे । एमसीसीलाई बल्छीको संज्ञा दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीको मूल उद्देश्य अमेरिकाको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने र हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो विचार, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलाई विस्तार गर्ने हो ।’

एमसीसीको उद्देश्य गम्भीर प्रकृतिको रहेको चर्चा गर्दै उनले बैठकमा असहमति राखे । शुक्रवारको बैठक समसामयिक राजनीतिसँगै एमसीसीका बारेमा केन्द्रित रहेको नेता गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता श्रेष्ठले बोले । एमसीसी अनुमोदनमा असहमति जनाउने नेताहरू गुुरुङ, कृष्णबहादुर महरा, लीलामणि पोखरेलले पार्टीको निर्णय मान्ने तर असहमतिको मत सुरक्षित हुनुपर्ने माग अध्यक्षसँग राखेका छन् । 

एमसीसीकै कारण पार्टी विभाजित हुनबाट रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ । नेता गुरुङले भने, ‘फरक मतमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहन्छ, मतभेद भइरहन्छन् तर समझदारीमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । आज दुवै नेताको अभिव्यक्तिमा एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै छ, पार्टी एकतामा कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ ।’

बैठक फागुन २२ गते पुनः बस्ने छ । महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशाअनुसार कार्यनीति बनाउने सांगठनिक काम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट र स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र रणनीति बैठकले तय गर्नेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।