-
अजय अनुरागी
काठमाडौं— निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी एकीकरण भएको बेला आयोगमा पेश गरिएको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई नै मान्यता दिएको छ।
जसपाको दल आधिकारिकता सम्बन्धी उपेन्द्र यादवले दिएको निवेदनउपर आयोगले इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने क्रममा २०७८ साउन ७ गते त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेरजबरा सहितको इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो।
साविकको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दल मिलेर एकीकरण भई गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा २०७७ असार १२ गते निवेदन दिइएको थियो। २०७७ असार २४ गते आयोगमा जसपा दर्ता हुँदा पेश गरिएको विवरणलाई नै आयोगले मान्यता दिएको छ।
दलको आधिकारिकता सम्बन्धमा देखिएको विवाद निरुपण गर्नका लागि निवेदक उपेन्द्र यादव वा लिखित जवाफकर्ता महन्थ ठाकुरमध्ये को कुन पक्षमा छन् भन्ने कुराको सनाखत गर्नका लागि आयोगले २०७८ साउन ११ गते ती ५१ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई सक्कल नागरिकता वा सक्कल मतदाता परिचय पत्र लिएर उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
उक्त सनाखतको आधारमा मुद्दाको निर्णय सुनाउनका लागि आयोगले तारेख समेत तोक्नेछ। तोकिएको तारेखमा जसपा आधिकारिक रूपमा उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरमध्ये कसको हुने भन्ने निर्णय आयोगले दिनेछ ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा ठाकुरले गरेको कार्यकारिणी समितिको पुनर्गठन तथा हेरफेरलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन।
कुल ५१ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये अहिलेसम्म ३१ यादवको पक्षमा खुलेका छन्। त्यो संख्या अझै थपिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
‘अहिले पनि बहुमत कार्यकारिणी सदस्य यादवको पक्षमा रहेका कारण जसपा अब यादवले पाउनेमा कुनै शंका नै छैन,’ यादव पक्षमा लागेका सांसद प्रमोद साहले भने, ‘कार्यकारिणीबाहेक सांसदको संख्या पनि यादवको पक्षमा बढ्नेछ।’
ठाकुर पक्षको के होला विकल्प ?
जसपा आधिकारिक रूपमा यादवको हुने भन्ने कुरा लगभग तय जस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षले अब के गर्ला? कस्तो रणनीति अपनाउला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ठाकुर पक्षले यादव पक्षसँग आत्मसमर्पण गरे मात्र पार्टी एक हुने स्थिति छ ।
त्यसका लागि केही नेताहरूले प्रयास पनि गरिरहेका छन्। पूर्व राजपा नेपाल खेमाका नेता राजकिशोर यादव पछिल्लो केही महिनादेखि कुनै पनि खेमामा खुलेका छैनन्।
‘लिगेसीका आधारमा पूर्व राजपाको भए पनि संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गर्ने कुरा शुरू भएपछि त्यस खेमाबाट अलग भएको हुँ,’ राजकिशोर यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘पूर्व राजपातर्फका सांसदहरूले महतोलाई दलको नेता बनाउन हस्ताक्षर गरे पनि मैले हस्ताक्षर गरिनँ।’
त्यसपछि उपेन्द्र गुट वा ठाकुर गुटमध्ये कुनै पनि गुटमा नलागेर पार्टी एकताको पक्षमा लागेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत ठाकुर र यादव दुवै पक्षले दिएका थिए। तर, आफूले कुनै गुटको तर्फबाट नभएर सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको आधारमा विवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै देउवालाई विश्वासको मत दिएको उनले बताए।
‘अहिले पनि पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्नका लागि दुवै पक्षका नेताहरूसँग सम्पर्कमा छु,’ राजकिशोर यादवले भने, ‘अब वैचारिक र सैद्धान्तिक समस्या छैन । मात्र दुवै खेमाका नेताहरूले आ-आफ्नो इगोलाई समाप्त पारे भने पार्टी विभाजन हुनबाट जोगिन्छ।’
उपेन्द्र यादवले पनि ठाकुर पक्ष रुपान्तरित भएर आए पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान समस्या नभएको बताएको उनले दाबी गरे ।
‘दुवै पक्षका शीर्ष नेताबीच संवाद नभएर समस्या देखिएको हो, संवाद मात्र शुरू भयो भने पनि धेरै तिक्तता समाप्त हुन्छ,’ यादवले भने, ‘तर, त्यसका लागि ठाकुर पक्ष पनि तयार हुनुपर्छ।’
साउन ११ गते निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्न जाँदा उपेन्द्रको पक्षमा नै सनाखत गर्ने उनले खुलाए।
‘पूर्व राजपाको नेता भएका कारण पूर्व राजपाकै लिगेसी मेरो त हुने नै भयो, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो,’ राजकिशोरले भने, ‘तर यदि ठाकुर पक्ष पार्टी विभाजन गर्नेतर्फ नै जानुभयो भने उपेन्द्र यादवको पक्षमा नै म सनाखत गर्छु।’
राजकिशोर मात्र होइन ठाकुर पक्षमा लागेका सांसदहरूमध्ये १० जना सांसदहरू पनि उपेन्द्र यादवकै पक्षमा आउने सांसद प्रमोद साह दाबी गर्छन् । ‘पार्टी विभाजन हुने अवस्था आयो भने आफ्नो सांसद पद समेत गुमाउन सक्नुपर्ने जोखिम धेरै साथीले उठाउनु हुन्न,’ साहले भने, ‘अहिले पनि ठाकुर पक्षका धेरै सांसदहरू उपेन्द्रजीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजनको अवस्था आए तपाईंसँगै रहन्छु भनेर भनिरहेका छन्।’
कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन गर्नका लागि अहिलेको कानून अनुसार संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति दुवैमा ४० प्रतिशत हुनु पर्छ । ३२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य गरी जसपामा अहिले कुल ३५ जना सांसद छन्।
अहिलेको अवस्थामा पनि ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउनका लागि ठाकुर पक्षलाई १४ सांसद आवश्यक पर्छ । तर ठाकुर पक्षसँग कुल १५ जना सांसद मात्र छन्। त्यसमा पनि राजकिशोर यादवले लोकान्तरसँग खुलेर नै उपेन्द्रको पक्षमा जाने बताएपछि सांसदको संख्या नै ठाकुर पक्षसँग पुग्दैन।
अर्कातर्फ कार्यकारिणी समितिमा ५१ जनाको ४० प्रतिशत भनेको २१ जना हो । अहिले ठाकुर पक्षसँग २० जना मात्र कार्यकारिणी समिति सदस्य छन्। त्यो संख्या अझै घट्ने क्रममा रहेको दाबी जसपाकै नेताहरू गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा कानूनसम्मत तरिकाले पार्टी विभाजन नगरेर नयाँ दल दर्ता गर्न गएमा जसपाका सांसदलाई उपेन्द्रले दल त्यागको कारवाही गर्न सक्छन्। दल त्याग गरेको आधारमा पनि ठाकुर पक्षमा लाग्ने सांसदलाई उपेन्द्रले सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने हुनाले धेरै सांसदले त्यस्तो जोखिम उठाउने सम्भावना कम छ ।
त्यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षलाई रेस्क्यु गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहारा चाहिन्छ । तर संसद् विघटनदेखि हरेक मोर्चामा साथै रहेका उपेन्द्रलाई धोका दिएर देउवाले अध्यादेशमार्फत महन्थहरूलाई रेस्क्यु गर्ने सम्भावना पनि न्युन छ ।
यद्यपि देउवालाई पनि महन्थ पक्षको समर्थन अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै सहयोग पाउने आशामा महन्थ पक्ष देखिन्छ ।
‘अब के गर्ने भन्ने कुरा तय भइसकेको छैन । साउन ११ गतेपछि नै के गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्छ,’ ठाकुर पक्षका एक नेताले भने ।
साभारः लोकान्तर डटकम
