-
उद्धव थापा
काठमाडाैं— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको १० औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।
साउन ४ गते सुरु भएको बैठक बिहीवार सम्पन्न भएको हो । बैठकले पार्टी एकताको लागि अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘पार्टीको एकतालाई कायम राख्न भइरहेको प्रयासहरूको बारेमा छलफल गरेका छौं । यो प्रयासलाई थप निरन्तरता दिने र नेतृत्वको तर्फबाट पार्टीका सबै साथीहरूलाई समेट्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ’, बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।
बैठक अगाडि सोही हलमा भएको पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३ औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा लागेका सबैलाई यसअघिका सबै गतिविधिलाई क्षमा दिइएको र पार्टीमा फर्केर काममा लाग्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
पार्टीको निर्णय विपरित नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका २२ जना सांसदलाई पहिलो दिनको बैठकमा नै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको एमालेले चार दिन छलफल गर्दा पनि बैठक ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन ।
नौ वटा एजेण्डा तय गरेर शुरू भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोध गरिरहेका माधव नेपाल समूहप्रति कस्तो नीति लिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो थियो ।
१४ औं बैठक भनेर बोलाइएको भएपनि एमालेको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले दिएको १० बुँदे सुझाव प्रतिवेदन कार्यन्वयनको लागि भनेर २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा लगेर १० औं बैठकमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।
तेस्रो दिनको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिएर भएपनि पार्टी मिलाउन चाहेको बताएका थिए ।
बालुवाटारबाट बालकोट फर्कदा माधव नेपाल प्रति निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका ओली पछिल्ला दिनमा भने निकै नरम रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
उनले माधव नेपाल समूहलाई दोस्रो अध्यक्ष दिने देखि आमरुपमा क्षमा दिनेसम्मको अभिव्यक्ति बैठकबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।
केन्द्रिय कमिटीको १० औं बैठकमा प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरूले पार्टीबाट केही मानिसहरू बाहिरिँदा भूगोलको पार्टी संरचना र आगामी निर्वाचनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यो रिपोर्टिङले स्थानीयस्तरमा पार्टीको अवस्थामा रक्षात्मक बन्ने देखिएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
उता माधव नेपाल पक्ष पनि च्यासलमा भइरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने पर्खाइमा रहेको थियो । बैठकको सुरुमा स्पष्टीकरणको निर्णय लिएर नेपाल समूहलाई तर्साउन खोजिएको रुपमा पनि नेपाल पक्षीय नेताहरूले अथ्र्याएका थिए ।
सोहीअनुसार, स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बरु अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्ने बताएको नेपा पक्षका सांसदहरू पनि अहिले आएर स्पष्टीकरण बुझाउन तयार भएका छन् ।
साउन ६ मा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू पक्षीय नेताहरूलाई बोलाएर राखेको स्थायी समिति बैठकले पनि सम्मानजनक पार्टी एकताको लागि पहल गर्ने र त्यसका लागि कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्षसँग प्रभावकारी कुरा गर्ने निश्कर्ष निकालिएको नेता योगेश भट्टराईले बताए ।
यता ओली पक्षले राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पार्टी एकताको अन्तिम प्रयासको लागि पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
जनतामा जानेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मका निर्णय
चार दिन चलेको एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा रहेको आफ्नो विमति लिएर जनतामा जानेदेखि संविधान संशोधनको पहल गर्नेसम्मको निर्णय लिएको छ ।
आफ्ना असहमति जनताका बीचमा राख्ने र फेरि निर्वाचनमार्फत विजयी भएर संविधान संशोधन गर्ने गरी पार्टीलाई ‘कमब्याक’गर्ने निर्णय बैठकले लिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
त्यसका लागि पार्टीलाई संसदमा सशक्त रुपमा उभ्याउनमा सबै प्रयास गर्ने पनि नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यलाई बताएका छन् । भूगोलमा पनि पार्टीलाई शसक्त रुपमा उभ्याउन निर्देशन गरेका छन् ।
त्यसबाहेक, एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि जनतामा लैजाने छलफल बैठकमा भएको थियो ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढंगले चल्न नदिनको लागि संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा पनि १० औं केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भएको थियो ।
एमालेले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)लाई निर्दलीय व्याख्या गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
साभारः लोकान्तर
