-
अजय अनुरागी
काठमाडाैं— प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दा न्यायाधीशहरूले खरा प्रश्न सोध्न थालेपछि अभिवक्ताहरूको पसिना छुट्न थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर रिटमाथिको बहस अन्तिम-अन्तिम चरणमा पुग्दा न्यायाधीशहरूले कडा-कडा प्रश्न सोधेका हुन् ।
आइतवारको बहसका क्रममा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिललाई निकै कडा प्रश्न सोधे । ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूलाई मुस्किल परेको थियो ।
कतिपय प्रश्नको जवाफ त सिधा-सिधा आउन सकेन ।
आइतवार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसको शुरूआत गर्नुअघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई न्यायाधीशहरूले प्रश्नको वर्षा गरे ।
जवाफी बहसका लागि पहिलो क्रममा इजलासमा उभिएका श्रेष्ठलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विपक्षीका वकिलहरूले उठाएका प्रश्नमध्ये केहीको जवाफ दिनै पर्ने भनी ती प्रश्नहरू स्मरण गराए ।
बुँदागत रुपमा नै खतिवडाले शुरुमा ५ प्रश्न गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले एक-एक प्रश्न गरे ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका प्रश्नहरू :
१. राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरिएका कागज रीतपूर्वक छैनन् । काटकुट गरिएको छ । टिपेक्स लगाइएको छ । जाली छ । अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा आयो । कुरा के हो ?
२. रिट निवेदक १४६ जना भनिएको छ, तर हस्ताक्षर ५ जनाको मात्र भएकाले रिटलाई नै खारेज गरिनुपर्छ भन्ने छ नि !
३. संवैधानिक इजलासको जुरिस्डिक्सन अन्तर्गत संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) र (३) अनुसार जे विवादमा जुन प्रक्रिया निर्धारित छ, त्यो अनुसार नआएकाले कानूनी रीत पुगेको छैन भन्ने प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ ?
४. संविधानको धारा ७६ (५) को प्रस्तुत निवेदनमा जसरी माग दाबी गरिएको छ, त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने निर्दलीयताको पक्षपोषण र पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुँदैन ?
५. अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ? यसको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया छ, त्यसै अनुसार हुनुपर्छ होइन र ?
खतिवडालगत्तै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सोधे-
राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट अथोरिटी र लिमिटेसनका विषयमा प्रस्ट पार्नुहोस् ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि प्रश्न थपे ।
उनले सोधे–
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधानको व्याख्या संविधानलाई सशक्तीकरण बनाउँदै लैजाने हुन्छ । यो संविधानलाई बलियो बनाउनका लागि हो । तर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको निवेदनलाई होलसेल रूपमा हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने त होइन ? यो निवेदनलाई मान्यता दिए राजनीतिक दललाई क्षतविक्षत् बनाएर संविधानलाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदैन र ? यसो गर्दा अदालतले संविधानलाई’इन्हान्स’गरेको हुन्छ कि कमजोर पारेको हुन्छ?
माथि सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले श्रेष्ठलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
जवाफी बहसका क्रममा श्रेष्ठले विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्न नमिल्ने बताएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरे– विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिश गर्न मिल्दैन भन्नुभयो, विश्वासको मत पाएको मान्छेले त गर्नै सक्दैन । विश्वासको मत नपाएकाले नै गर्ने होइन र ?
जवाफमा श्रेष्ठले त्यसरी विघटन सिफारिश गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
‘विश्वास नपाएपछि विघटन सिफारिशसहित सबै कुरामा सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्छ, यहाँ सभामुखसँग कुनै परामर्श भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
अन्य प्रश्नको पनि श्रेष्ठले स्पष्ट र सटीक जवाफ दिएनन् । यसअघि बहसमा गरिएका तर्कहरूलाई नै दोहोर्याएका थिए ।
सभामुखका वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्न आएका पाँच जना अधिवक्ताहरूलाई समेत न्यायाधीशहरूले कडा प्रश्न सोधेका थिए। आइतवार बहसको शुरूआतमा नै आएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे-
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा आएको प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक हुन्छ ?
पोखरेललाई राणाले बहुमत सांसद अदालत आएको भनेर प्रमाणीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५)को आधार देखाइदिएर व्याख्या गर्दा पुग्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न गरे– ‘धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न सकेन भनेर ७६ (७) मा पुगिसक्यो नि !’
जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा विकल्प फेला पर्ने दाबी गरे ।
त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे– ‘सरकार पक्षबाट धारा ७६ (५) मा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ भनेर कुरा आइरहेको छ नि !’
फेरि जबराले प्रश्न गरे ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको के हो ? ७६ (५) का २ किन जोडियो ?’
पोखरेलले जवाफ फर्काए– धारा ७६ (५) सांसदहरू स्वतन्त्र हुने धारा हो ।
बहस गर्ने क्रममा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक जवाफदेहिता र नैतिकताको प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मात्रै नहोला, त्यसमा त रिट निवेदक १४६ जनाभित्र पनि पर्छ होला नि, होइन ?’
प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त प्रश्नको उत्तरमा पोखरेलले त्यसको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुने बताएका थिए।
‘कार्यकारिणी प्रमुखको नाताले पनि त्यसको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै हो,’ पोखरेलले भने, ‘बाँकी १४६ जना माननीय सांसदज्यूहरूको पनि दायित्व र जिम्मेवारी त हुन्छ, तर उहाँहरूको भूमिका सहायक मात्र हो।’
पोख्रेलको बहस सकिएपछि सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्न आएका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहसका क्रममा हाउसको भूमिकाको बारेमा मात्र व्याख्या गर्न लाग्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुवेदीलाई भने, ‘विषयमा आउनुस्, विषयकेन्द्रित बहस गर्नुस्, खाली हाउसकै कुरा किन गर्नुहुन्छ ?’
सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको कडा प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो।
जबराको प्रश्न थियो, ‘तपाईंले पनि विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनिरहनुभएको छ, यसअघिको विघटन विषयको फैसलामा पनि हामीले भनेका छौं कि सरकार बनाउने विकल्प संसद्मा रहुञ्जेलसम्म विघटन गर्न सकिन्न। त्यसो हो भने अहिलेको नेकपा एमालेको सरकारको विकल्प खोजिएको हो वा एमालेरहितको विकल्प खोजिएको हो? फेरि एमालेकै केही सांसदहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि १४९ देखि १४६ सम्म जानुभएको छ, त्यस्तो अवस्थामा कस्तो विकल्प खोजेको हो ? एमालेसहित वा एमालेरहितको वैकल्पिक सरकार ?’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले एमालेसहितको पनि वैकल्पिक सरकार हुन सक्ने र एमालेरिहतको पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना संसद्मा रहेको जिकिर गरे ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो र त्यसपछि मात्र वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा ओलीको विकल्पमा एमालेभित्र नै अर्को नेतालाई अगाडि सार्न सकिन्थ्यो भने अन्य विपक्षी दलमध्ये वा प्रतिनिधि सभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उनको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना थियो ।’
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली र वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेललाई पनि प्रश्न सोधिएको थियो।
सभामुखका वकिलको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरू भएको छ । सोमवार २ घण्टा ४ मिनेट जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय पेश गर्ने क्रम शुरू हुनेछ ।
पूर्वनिर्धारित समय तालिकाअनुसार बहसको शृंखला मंगलवार सम्पन्न हुनेछ ।
साभारः लोकान्तर डटकम
