जनकपुरधाम— साउन १५ गते शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा हिरासतको शौचालयमा ४० वर्षीय पल्टु रविदास मृत फेला परे। शौचालयको भेन्टिलेसनमा गन्जीको पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा रविदास भेटिएका थिए।
२८ जना कैदीबन्दीको बीचबाट उठेर पल्टु झुन्डिएको भेटिनु र उनले लगाएको भनिएको पासो राम्रोसँग भेन्टिलेसनमा नबाँधिएका कारण रविदासको मृत्यु ‘शंकास्पद’ भएको परिवारको भनाइ छ। परिवारले छानबिनको माग गरेको छ। तर, रविदासले ‘आत्महत्या’ गरेको प्रहरीको दाबी छ। शरीर अंगभंग मुद्दामा अदालतले तोकेको सजाय तिर्न नसकेपछि रविदास प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए। कारागार लैजानुअघि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो।
२०७७ जेठमा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासतको शौचालयमा पनि झुन्डिएकै अवस्थामा शम्भु सदाको शव भेटियो। सबैला नगरपालिका—१२ बरकुवाका सदा सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएका थिए।
१२ जेठमा माटो लोड गरेर गाउँतर्फ ल्याउने क्रममा एक महिलालाई उनको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो। उपचारका लागि धरान लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भयो। सदाको मृत्युलाई प्रहरीले ‘आत्महत्या’ भन्यो। तर, परिवारका सदस्य र स्थानीयले आत्महत्या नभई शंकास्पद मृत्यु भएको भन्दै छानबिनको माग गरे।
त्यस्तै, २०७७ भदौ १० गते रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका १९ वर्षीय विजयराम महराको प्रहरी हिरासतमा चरम यातनाका कारण मृत्यु भयो। स्थानीय निरञ्जन रामको हत्यामा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका महरालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडास्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा राखिएको थियो। प्रहरीको निर्मम यातना सहन नसकेर अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै रामको मृत्यु भएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो। शंकास्पद मृत्युका यी घटनाले प्रहरी हिरासत नै थुनुवाका लागि ‘असुरक्षित’ बन्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश दलित
२०७२ देखि २०७८ सालसम्म देशैभरी २२ जना थुनुवाहरूको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। जसमध्ये १६ जना मधेसी, दलित, आदिवासी र पछाडि पारिएका समुदायका छन्। हिरासतभित्र थुनुवाको मृत्यु हुँदा अधिकांशलाई आत्महत्या भनी प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने र विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी ‘फाइल क्लोज’ गर्ने गरेको छ।
‘प्रहरी आरोपित भएका अधिकांश केसमा अनुसन्धान नै हुँदैनन्,’ अधिवक्ता राजकुमार महासेठ भन्छन्, ‘हिरासतमै मृत्यु भएका रौतहटका विजयराम र शम्भु सदाको ‘केस’मा हामीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ‘बाइफोर्स’ जाहेरी दर्ता गरायौं तर, प्रहरीले अनुसन्धान नै गरिदिएनन्। अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउन भन्दै शम्भु सदाको केसमा उच्च अदालत धनुषाले परमादेश जारी गरे पनि पनि सुनवाइ छैन।’
प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरिदिएपछि अधिकांश मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘रौतहटको केसमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट जाहेरी दर्ता गरायौं तर, त्यो अगाडि नै बढेन,’ महासेठले भने, ‘शम्भुरामको पनि जाहेरी पर्यो तर, अनुसन्धान भएन। प्रहरी आरोपित भए त्यस्ता घटनाको प्रकृया नै अघि बढ्दैन।’ धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश रानाभाट हिरासतभित्र अधिकांश दलितकै मृत्यु हुनु संयोग मात्रै रहेको बताउँछन्। ‘हामी थुनुवाको सुरक्षाको सवालमा विशेष संवेदनशील हुन्छौं,’ उनले भने, ‘चरम गरिबी र सामाजिक अपहेलनाको डरले पनि आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ।’
मृत्युका कारण साझा
हिरासतभित्र मृत्युको कारणहरू साझा नै रहेको दलित अधिकारकर्मी विनोद महरा बताउँछन्। ‘गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक अपहेलना आत्महत्याका कारणहरू हुन सक्छन् भने अर्को तर्फ प्रहरीको थुनुवासँग गरिने व्यवहार, थुनाभित्र सुरक्षा र निगरानीको अभाव र अनुसन्धानको क्रममा दिइने दबावहरू पनि मृत्युको कारण हुन्,’ महराले भने। महराका अनुसार थुनुवा कक्षभित्र सीसीटीभी नराख्दा थुनुवाहरूको क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने चलन छैन। दर्जनौं थुनुवाको बीचबाट एक जना निस्केर मृत्यु हुँदा पनि कसैले थाहा नपाउनु जस्ता कुराहरूले थुनाभित्रको असुरक्षालाई उदांगो गर्छ।’
कारबाही नाम मात्रैको हिरासतभित्र भएका मृत्युको घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही र पीडित पक्षसँग सम्झौता गरेर मिलापत्र गर्ने गरिन्छ। पल्टु रविदासको हत्या वा आत्महत्या भन्ने निष्पक्ष छानबिनका लागि पीडित परिवारले ३ दिनसम्म आन्दोलन गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तामा दुई बुँदे सहमतिपछि परिवारले शव बुझे।
घटनाको बखत थुनुवा कक्षमा सेन्ट्री बसेका प्रहरी जवानलाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरियो। तर, घटनाको ठोस अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। रौतहटको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विजयराम चमारमाथि सोधपुछ गर्ने तीनजना प्रहरी निलम्बनमा परे। निकै विरोध र आन्दोलनपछि घटनामा उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन भयो। तर, हालसम्म समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहिताले अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने, शारीरिक र अमानवीय व्यवहार गर्ने अनुसन्धान अधिकारीमाथि पनि दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानूनको कार्यान्वय गर्ने वा कानून बमोजिम नियन्त्रण, हिरासत वा थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दिन लगाउन वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न गराउन हुँदैन भनी फौजदारी संहितामा उल्लेख छ।’
संहितामा कुनै विषयमा जानकारी हासिल गर्ने, कुनै कसूरमा साबित गराउने, कुनै कार्यको लागि दण्ड दिने, जोर जुलुम वा त्रास देखाउने वा कानुनविपरीतका अन्य कुनै कार्य गर्नेलाई कसूर मानिएको छ। यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा मनिका झाले समाचार लेखेका छन् ।
फाइल फोटो
