ढल्केवर । रौतहट जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखमाथि गम्भीर भ्रष्टाचार, काठ तस्करी, घुसखोरी तथा वन विनाशमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न निकायमा विहीबार विस्तृत उजुरी दर्ता गराएको छ ।
अभियानका अध्यक्ष सूनिल कुमार यादवले हुलाक कार्यालय जनकपुरधाम माफर्त अख्तियार सहित विभिन्न निकायमा उजुरी दिदै डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहमाथि वन ऐन विपरीत कार्य, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना तथा वन क्षेत्र फडानीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ सहित,क्षेत्रीय कार्यालय वर्दिवास,हेटौडा र राष्टिय सर्तकता केन्द्र काठमाण्डौ तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सिंहदरवारमा समेत उजुरी दिएका छन्
उजुरीमा महोत्तरीमा डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) रहँदा नै हेमन्त साहमाथि अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको र उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अहिले रौतहटमा समेत उनले “लुट मच्चाएको” दाबी गरिएको छ ।उजुरी अनुसार सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि डीएफओ साहले काठ आपूर्ति समितिबाट जनतालाई काठ नदिई विभिन्न सःमिल व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी गोप्य टेन्डरमार्फत कम मूल्यमा काठ बिक्री गरेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा प्रति क्यू फिट काठमा ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म कमिशन लिएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणका लागि आएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले फिर्ता लिई दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । जनएकता, जनचाहना, हातेमालो तथा तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वनको खाताबाट रकम दुरुपयोग भएको भन्दै बैंक स्टेटमेन्ट र अडिट रिपोर्ट झिकाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब ५ हेक्टर जमिनको सिसौको रुख कटान गरी लाखौं रुपैयाँ घुस लिएको, नुनथर पर्यटन क्षेत्रमा नियमविपरीत जिप लाइन निर्माण गराएको, नमुना सामुदायिक वनको हजारौं क्यू फिट सालको काठ तस्करी गराएको तथा प्रमाण नष्ट गर्न आगजनीसमेत गरिएको आरोप समावेश छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रका विभिन्न भागमा तस्करसँग मिलेमतो गरी अवैध फडानी गराइएको, कार्यालय तोडफोड मुद्दा मिलाउन घुस लिएको, चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगद्वारा भइरहेको दोहनमा मौन समर्थन दिएको तथा पौराही सब डिभिजन अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको चार्जिङ सेन्टरको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
उजुरीमा खोरकटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा डीएफओ हेमन्त साहले “पदाधिकारीलाई जेल जानबाट बचाएको” अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिले वन अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच अभियानले मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटै जिल्लामा वर्षौंसम्म कर्मचारी राख्ने तथा सरुवा भएपछि पुनः सोही स्थानमा फर्काउने कार्यले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
