काठमाडौं— प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सुनुवाईका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले सोेधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ?’

थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिमा आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्त सुनुवाई गरिने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय