धनुषा— मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको फोहोर तत्काल उठाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । बिहिवार उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रका फोहोर मैला संकलन, व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जनको काम तत्काल शुरु गर्न विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उपमहानगरपालिका भित्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको र फोहोरले विकराल रुप लिँदै गएको भन्दै धनुषाको सबैला नगरपालिका¬¬–१ घर भएका अधिवक्ता राकेश कुमार साहले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र जनकपुरधामस्थित वातावरण विभागको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उपमहानगरको पिडारी चोक, रामनन्द चोक, जिरो माइल चोक, महावीर चोक बाह्रविघा भित्र, कदम चोक, दशरथ तलाउ चोक, हस्पिटल रोडसहित समग्र बजार क्षेत्रको सडक, पेटी र ढलमा फोहोर थुप्रिएको भन्दै कानुन व्यवसायी साहले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनले सडकको दुवैतर्फको नालामा पानी खाने वोतल, प्लाष्टिकको झोला, कागजको कार्टुन आदि जम्मा भएर ढल नै बन्द भएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि फोहोर नउठाइँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको भन्दै फोहोर मैला संकलन, व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन तत्काल गर्न आदेश दिएको हो ।
कामु मुख्य न्यायाधीश शर्माको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म तत्काल विपक्षीहरुले जो जे सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने हो गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन, सुरक्षित विसर्जन समेतको कार्य तत्काल सुरु गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’
उक्त रिटमा उच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतले निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र जनकपुरधामस्थित वातावरण विभागको कार्यालयलाई आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
