काठमाडौं— आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र आफनो दलको निर्वाचन चिह्न पाउने छन्।

त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सयभन्दा बढी दलले आफ्नो दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।  

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ दलबाहेकका दलहरूका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिएबमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले प्रदान गर्ने चिह्नबाट नै चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (२६)को उपदफा (६)मा  भएको प्रावधानका कारण राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् ।

उक्त ऐनको दफा२६ (६) मा भनिएको छ–

उपदफा (५)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ। यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ। यसरी वितरण गरिएको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ ।

राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा प्रत्यक्षमा एउटा सीट जितेको हुनुपर्छ र समानुपातिकतर्फ कुल मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ ।

निर्वाचन ऐनमै भएको प्रावधानअनुसार उक्त ऐन जारी भएपछि भएको पहिलोपटकको स्थानीय निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलले आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाएका थिए, तर उक्त सुविधा पहिलोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्र भएकाले अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका कारण आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछन्।

अहिले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाले गिलास, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हलो र  नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मादल वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

ऐनमा भएको प्रावधानका कारण अधिकांश दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारसरह उठाउनुपर्नेछ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त प्रजातन्त्र नै हनन् भएको रूपमा यसलाई व्याख्या गरे ।

‘पञ्चायतले जसरी ३० वर्षसम्म बहुदल मानेन, त्यसैगरी अहिलेको सरकारले पनि बहुदल मान्न नखोजेको जस्तो देखियो,’ सुवालले भने, ‘यो त निरंकुशताको फेहरिस्त नै हो। ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, नभए विगतमा पञ्चायतको जे हाल भयो, त्यही हालमा अहिलेको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई जनताले पुर्‍याउनेछन् ।’

ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग समेतमा पत्र नै लेखेर पठाएको उनले बताए । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग फोनमा कुरा गरेर संशोधन गर्न भनेको थिएँ, तर सल्लाह गर्दैछु भन्दै पन्छिनुभयो,’ सुवालले भने।

२०७३ सालमा उक्त ऐन बनिरहेका बेला पनि नेमकिपाले विरोध गरेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो पार्टीले त्यतिबेला पनि संसदमा विरोध गरेको थियो, ऐन बन्दा नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेर साना दलहरूमाथि निरंकुशता लादिएको थियो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेल पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले गिलास चिह्न नपाउँदा ठूलो असर पर्ने गुनासो गर्छिन् ।

‘गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको चुनाव चिह्न गिलास पाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘परिणामस्वरूप केही स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडामा समेत जित्न सफल भएका थियौं। तर अब फरक–फरक मतदान केन्द्रमा हाम्रो उम्मेदवारले फरक–फरक चिह्न पाउने भएपछि त्यसले जीत-हारमा नै ठूलो असर पार्ने भयो ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको उक्त प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गरे मात्र साना दलले पनि राहत पाउने उनले बताइन्।

संसदभन्दा बाहिर रहेको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली पनि राष्ट्रिय मान्यता पाएको दलले मात्र आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउनु  र अन्यले नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन्।

‘निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता भएका सबै दलले आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि पाउनुपर्छ,’ मैनालीले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन ऐनमा रहेको उक्त विभेदपूर्ण प्रावधान सरकारले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। उक्त विभेदपूर्ण ऐनको हाम्रो पार्टी विरोध गर्दछ।’

आगामी दिनमा कसरी विरोध गर्ने र विरोधको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा अन्य दलसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।

यता जनमत पार्टीले पनि १ महिनाअघि नै ऐन संशोधनको मागसहित निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको थियो । तर पनि कुनै सुनुवाई नहुँदा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले माघ २६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

‘ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय तथा परामर्शमा नै रहेको भनेर प्रमुख आयुक्तज्यू जवाफ दिनुभयो,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने,’ जनतामा जनमत पार्टीको चुनाव चिह्न लाउड स्पिकर हर्न हो भनेर हामीले अहिलेसम्म प्रचार प्रसार गरेका छौं, तर स्थानीय निर्वाचनमा त्यो चिह्न नै नपाउने भएपछि मतदातामा जनमत पार्टीलाई लिएर अन्यौल उत्पन्न हुन सक्छ।’

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले पनि उक्त ऐनका कारण साना दललाई अन्याय भएको बताए ।

‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले निर्वाचन चिह्न पाइसकेर पनि उक्त चिह्न निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको अन्याय नै हो, अलोकतान्त्रिक पनि हो,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्वाचनमा सानो-ठूलो भनेर कुनै दल हुँदैन, सबै दल समान हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन चिह्न पाउने सवालमा पनि सबै दलले समान अधिकार पाउनुपर्छ ।’

अहिले पनि बाँकी रहेको समयमा निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने उक्त ऐन संशोधन गर्न सकिने उनले बताए।

‘राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि उक्त ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएका कारण पनि विगतमा नै उक्त ऐन संशोधन भइसकेको हुनुपर्थ्यो,’ यादवले भने, ‘तर अझै पनि केही भएको छैन, आयोगले चाह्यो भने तत्काल ऐन संशोधन गराउन सक्छ, तर त्यसका लागि आयोगले पहल लिनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको प्रावधानबाहिर गएर आयोगले केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘ऐनमा भएको उक्त प्रावधानका कारण वास्तवमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका राजनीतिक दलहरूलाई अन्याय हुन गएको छ,’ सह-सचिव भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ, तर अहिले नै त्यो ऐन संशोधन हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि ऐन संशोधन गर्न कठिनाइ हुने बताउँछन्।

‘पहिले नै त्यो ऐन संशोधन गर्न सकिन्थ्यो तर अब निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेपछि आयोग चुनावमा लागेका बेला ऐन संशोधन गर्न सम्भव छैन,’ उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने, ‘ऐनमा नै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले मात्र दलको निर्वाचन चिह्न पाउने भन्ने प्रावधान छ भने आयोगले पनि अब त्यसमा केही गर्न सक्दैन।’

अन्य दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारसरह चुनाव लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आयोग अहिले आएर ऐन संशोधनतर्फ लाग्यो भने धेरैले धेरै विषय उठाउलान्, अब सबैको मागबमोजिम ऐन संशोधन गर्दै हिँड्ने हो भने आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव नै गराउन नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसैले अब अहिले आएर ऐन संशोधन गर्न सम्भव देखिन्न ।’ —अजय अनुरागी/लोकान्तर डटकम