निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिता अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षलाई दिएको छ। उपेन्द्रपक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि आयोगले महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट हटाउनुका साथै १६ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई समेत हटाएर पार्टीको विवरण अध्यावधिक गरेको छ।
आयोगको फैसलालाई लिएर महन्थपक्षले असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। आयोग र उपेन्द्रपक्षलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
पछिल्लो समय जसपामा विकसित घटनाक्रमपछि कसरी पार्टी गतिविधि अगाडि बढ्दै छ? अब महन्थपक्षको योजना र रणनीति के छ? यी विषयमा उक्त पक्षका नेता नेता शरतसिंह भण्डारीसँग नेपाल लाइभकर्मी वीरेन्द्र ओलीले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ भण्डारीसँगको कुराकानीको सारसंक्षेपः-
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिँदै महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट हटाएर अध्यावधिक गर्दा पनि तपाईंहरु जसपामै बस्नुहुन्छ?
निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलाविरुद्ध हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौं। र, अहिले अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छौं। त्यहाँबाट उचित न्याय पाउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ। निर्वाचन आयोगकै विरुद्धमा अदालत गएपछि अरु कुरा के भयो र? अदालतले जस्तो फैसला दिन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।
पार्टी आधिकारिकता उपेन्द्रपक्षले पाएपछि नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्ने होला नि, होइन?
निर्वाचन आयोगले जुन धारा अनुसार पार्टी आधिकारिकता प्रदान गरेको छ, त्यो धारामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसमा बहुमतपक्षलाई आधिकारिता प्रदान गरेर भएपनि अर्कोपक्षलाई दलको मान्यता दिएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले दल विभाजन पनि मागेको होइन। उपेन्द्रजी पनि दल विभाजन सम्बन्धी दफामा जानु भएको होइन। दल विभाजन र दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा अर्कै व्यवस्था छ। पार्टी आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले दिने अवस्थामा पार्टी विभाजन कसरी गर्न सक्छ? माग दाबी नभएको विषयमा कसरी फैसला दिन मिल्छ? बहुमतपक्षले पार्टी आधिकारिता पाउने भयो। अर्कोपक्षलाई दलको मान्यता दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले दलको मान्यता दिनुपर्यो नि!
तपाईंहरुको सांसद पद कायम हुनेगरी दलको मान्यता दिनु पर्यो भन्ने माग हो?
अर्को दलको मान्यता निर्वाचन आयोगले दिनु पर्यो नि? यो हामीले भन्ने कुरा होइन। कानुनी रुपमै एउटापक्षलाई दलको आधिकारिता दिएपछि अर्कोपक्षले चाहेमा दलको मान्यता दिएर दर्ता गर्नु भनिएको छ। तर, दलको मान्यताको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले केही पनि उल्लेख गरेको छैन। यी सबै विषय कानुन विपरित छ भनेर सर्वोच्चमा गएका छौं। सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बसेका छौं। त्यो निर्णय आएपछि मात्रै के गर्ने, निर्णय गरेर जान्छौं।
यदी सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेमा कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ?
कानुनी दृष्टिकोणमा सर्वोच्चमा गएका छौं। सर्वोच्चको विषयमा थप टिप्पणी गर्न मिल्दैन। राजनीतिक रुपमा हामीले बनाएको जसपा पार्टी हो। यो पार्टी उपेन्द्र यादवले बनाएको पार्टी होइन। त्यति बेला उपेन्द्रजीको पार्टी ध्वस्त हुने अवस्थामा थियो। त्यो बेला जसपा पार्टी बनाएर एकीकरण गरेका हौं। उपेन्द्रजीलाई ‘रेस्क्यू’ गरेको हुनाले त्यो पार्टी हामीले बनाएका हौं।
जसपामै रहेर काम गर्छौं। अर्को दल बनाउने सोचेका छैनौं। सोच्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यसैले जनता र कार्यकर्ताको बीचमा गएर आफ्ना कुरा स्पष्ट पार्न लागेका छौं। जनता र कार्यकर्ताले सही ठाउँमा पुर्याउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
दलको काम छोडेर किन अभियानमा हिँड्नु भएको हो?
अभियानमा दुईवटा कारणले हिँडेका हौं। उपेन्द्रजीको क्रियाकलापले गर्दा मधेसको शक्ति विभाजन भयो। मधेसको भावनामा कुठाराघात भयो। मधेसी जनजातिहरु विभाजित भएका छन्। उत्पीडनमा परेका वर्गहरुको पहिचान र अधिकारको लडाइँ कमजोर पार्ने काम भएको छ। त्यो लडाइँ किन कमजोर भयो भन्ने विषयमा जनता धेरै चिन्तित छन्। यो विषयमा जनतालाई बुझाउँदै छौं। हामी जनताको माग र मुद्दामा अडिग छौं भनेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छौं। यस्तै अरु अहिलेसम्मका सबै घटनाक्रमका विषयमा स्पष्ट पारिरहेका छौं। अब सबै फैसला गर्ने जिम्मा जनतालाई छोडेका छौं। यो माग, मुद्दा कमजोर बनाउन कसले भूमिका खेल्यो? त्यो सबै विषयमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छौं। यी सबै विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्न र माग, मुद्दाका विषयमा ध्यानाकषर्ण गर्न अभियानमा हिँडेका छौं।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो, अब सरकारमा जानुहुन्छ कि जान्नुहुन्न?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सरकार होइन। माग र मुद्दा नै हो। उपेन्द्रजीले आफ्नो माग, मुद्दा छोडिसक्नु भएको छ। ती सबै माग, मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म सरकारमा जाँदैनौं।
साभारः नेपाललाइभ डटकम
