साहूको बन्धकमा परेर ऋणको भारीले पिरोलिएका ननुपट्टीका दलित समुदाय । तस्बिर : विजयकुमार सिंह
धनुषा : संविधानको धारा २९ (३) ले भनेको छ– ‘कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन।’ यस्तै, कसैलाई पनि उसको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था उपधारा (४) मा छ। यसविपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय र पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, यसको बर्खिलाप हुने गरी धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकामा गरिबीको फाइदा उठाउँदै केही साहु (मालिक)ले ऋणीलाई बाध्यात्मक रूपमा काममा लगाउँदै आएका छन्।
सहिदनगर–४ ननुपटीका ५५ वर्षीय फिरन पासमान गाउँकै दुखी साहूकहाँ ‘हरूवाचरुवा’का रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनका बाजे स्वरुपलाल पासमानले गृहत (मालिक)सँग ऋणका रूपमा लिएको केही अन्न र पैसाबापत यसरी श्रम गर्न थालेको सम्झना छ फिरनलाई। बुवा रुपलाल पनि साहुकै काम गरेर बितेको उनी सुनाउँछन्।
उनले पनि साहुू दुखीसँग तीन वर्षअघि २ लाख रुपैयाँ सयकडा तीनका दरले ऋण लिए। श्रीमतीको रक्तचाप उच्च भएपछि उपचार र छोरीको विवाहका लागि रकम लिएको उनी बताउँछन्। त्यो ऋण ५ लाख नाघेको छ। साहूले हरेक वर्ष ब्याजसमेत साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक बनाउँदै आएका छन्।
तमसुक बनाए पनि साहू महाजनले ऋणको बहानामा फिरनजस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा काममा लगाउँदै आएका हुन्। ‘भरभर दिन काम गराउँछन्। ट्र्याक्टरले जोत्न मिल्ने अवस्था आइसके पनि गृहतले गोरुबाटै हलो जोत्न लगाउँछन्। त्यसबापत सात किलो धान मात्रै दिन्छ’, दुखेसो पोख्दै फिरन भन्छन्, ‘अब त्यति धानले घरबार चलाउने कि साहूको ऋण सधाउने ? ’
फिरनको घरमा श्रीमती, दुई छोरा, एक बुहारी र दुई नाति गरी सात जनाको परिवार छ। उनले छोराको केही दिनअघि मात्रै एपेन्डिक्सको उपचार गराएका छन्। गृहतले ज्यालाबापत दिएको सात किलो धानले परिवार धान्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्। ‘धानको बजारमूल्य अहिले प्रतिकिलो २० रुपैयाँ छ। ज्यालाको सात किलो धान बेच्दा १ सय ४० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ’, आँखा रसाउँदै फिरन भन्छन्, ‘त्यति रुपैयाँले हातमुख जोड्न त धौधौ छ। उपचार खर्च, लत्ताकपडा र घरपरिवारको स्याहारसुसार गर्न त सोच्न पनि सकिँदैन।’ गृहतले गुलाम बनाएर राखेको उनको भनाइ छ। ‘राणा शासनजस्तो काम गराउँछ। न ज्याला बढाउँछ न त अरूकोमा काम गर्न दिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘काम गर्न नगए गाली गर्न घरमै आइपुग्छ।’
सोही टोलकी ५२ वर्षीय लडुबत्ती पासमानको अवस्था पनि उस्तै छ। उनी श्रीमान् पल्टु पासमानसँगै गाउँकै गृहत अरविन्द चौधरीकहाँ हरूवाचरुवाको काम गर्दै आएकी छन्। उनीहरूको परिवारमा तीन छोरा, १ बुहारी र ४ नातिनी छन्। पल्टुको आन्द्रामा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि १ लाख ऋण लागेको छ। पल्टु घरमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्।
‘पहिला हामी दुवै श्रीमान्– श्रीमती काम गर्दा दैनिक १४ किलो धान हुन्थ्यो। अहिले श्रीमान् बिरामी भएपछि सात किलो मात्रै धान भइराको छ,’ लडुबत्ती भन्छिन्, ‘मालिकलाई ज्याला बढाइदिन भन्दा ऋण चुक्ता गर्न धम्की दिन्छन्। अरू काम गर्न खोज्दा बाटोबाटै घेरेर आफ्नो घर लग्छन्। हामी तिनीहरूको गुलाम भएर बस्नुपरेको छ। हामीलाई बन्धकमा राखेको छ।’ छोराहरू भारतको पञ्जाबमा काम गर्न थालेपछि अलिक राहत भएको लडुबत्ती सुनाउँछिन्।
ननुपट्टीका फिरन र लडुबत्ती प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। त्यस टोलमा मात्रै २०–२५ घरपरिवार हरूवाचरुवा छन्। उनीहरूको अवस्था फिरन र लडुबत्तीभन्दा फरक छैन। ऋणको बहानामा गृहत साहूमहाजनले उनीहरूलाई हरूवाचरुवा बनाएर बन्धक बनाएका छन्। उनीहरूमध्ये कसैको पनि जग्गाको लालपुर्जा छैन। न ओत लाग्ने राम्रो घर छ न त शौच गर्न शौचालय नै। उनीहरू पोखरी डिलमा घर बनाएर बस्दै आएका छन्। अहिले त्यो घर पनि हटाउन हडबरा बाला (लक्ष्मण साह)ले दबाब दिइरहेको फिरन बताउँछन्।
गाउँका जमिनदारले ऋण दिएर वा विभिन्न बहानामा आफ्नो खेती तथा कृषिमा काम गर्न पहिलादेखि बाध्य पार्दै आएको देखिन्छ। विगतमा जमिनदारका जग्गा नापी भए पनि गाउँका ‘टाठाबाठा’ले हरूवाचरुवाका जमिन नापी हुन दिएनन्। उनीहरू भूमिहीन बन्दै गए। जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरूवाचरुवा समुदायका व्यक्तिको नागरिकता बनेन। नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अवसरबाट बन्चित हुँदै गएको पनि देखिन्छ।
गृहतहरू राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्तिशाली भएका कारण हरूवाचरुवाहरू आफूमाथि भएको शोषण, अन्याय, अत्याचार विरुद्ध उजुरी गर्न सक्दैनन्। ज्याला, समय तथा सुविधाका बारेमा कुनै सौदावाजी गर्न उनीहरूको आँट पुग्दैन। एकोहोरो रूपमा गृहतले तोकिदिएको ज्याला, समय नै मान्न बाध्य छन्। हरूवाचरुवामाथि अनुचित ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण वा अन्य सुविधाका आधारमा नियन्त्रण तथा प्रभावमा राख्ने, धाकधम्की दिने कार्य असह्य रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
सहिदनगर नगरपालिका–५ पचहर्वा मुसहरी टोलका श्रीप्रसाद सदा पनि पुस्तांैदेखि हरूवाचरुवामा लागेका छन्। उनी गाउँकै राजाराम कापरमा हरूवाचरुवा गर्छन्। राजारामले उब्जाएर खान श्रीप्रसादलाई तीन कठ्ठा जग्गा दिएका छन्। त्यसबापत राजारामले श्रीप्रसादलाई निजी हरूवाचरुवा बनाएका छन्। उनलाई गृहत कापरले काम गरेको बापत दैनिक पाँच किलो धान दिईरहेका छन्। ‘त्यसलाई बेच्दा १ सय रुपैयाँ आउँछ। कहिलेकाहीँ छोरो पनि जाँदा २ सय रुपैयाँ हुन्छ,’ श्रीप्रसाद भन्छन्, ‘त्यसैले जसोतसो गुजारा चलाउँछु।’ श्रीप्रसाद हरूवाचरुवा अधिकार मञ्चको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत छन्। हरूवाचरुवाको अधिकारका लडिरहेका उनको पीडाको घाउ पनि विस्तार भइरहेको छ। छोरालाई विदेश पठाउन लिएको २ लाख रुपैयाँ ऋण बढेको बढ्यै छ। ‘विदेश केही दिन काम नगर्दै कम्पनी भत्कियो। छोरा विदेशबाट फर्केर आएपछि ऋणको झन् ठूलो भारी भएको छ। अब गृहतले बाहिर काम गर्न पनि जान दिएको छैन,’ भावुक हुँदै श्रीप्रसाद भन्छन्, ‘गृहतले पहिला ऋण चुक्ता गर भन्छ। अब कहाँबाट कसरी के गर्ने ? १ सय रुपैयाँले पेट पाल्ने कि ऋण तिर्ने ? ’ आफूहरूको माग प्रतितिनै तहको सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ।
सहिदनगर नगरपालिकामा १ हजार ६ सय ८० घरपरिवार हरूवाचरुवा रहेको तथ्यांक छ। नगरपालिकाले सामुदायिक सुधार केन्द्र र सीएसआरसीको सहकार्यमा तथ्यांक संकलन गर्दा यतिको संख्यामा हरूवाचरुवा घरपरिवार रहेको भेटिएको हो। उनीहरूको स्तर उकास्न केही गैरसरकारी संस्था तल्लिन छन्। नगरपालिकामा सामुदायिक सुधार केन्द्रले हरूवाचरुवाको आयस्तर उकास्न विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना मार्फत पहल प्रयास गरिरहेको छ।
हरूवाचरुवाको समूह बनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको सामुदायिक सुधार केन्द्रका प्रोजेक्ट संयोजक सितेशकुमार ठाकुर बताउँछन्। उनका अनुसार हरूवाचरुवाको वर्गीकरण गरी समूहहरूमार्फत उनीहरूलाई १५ हजार रुपैयाँको दरले बीउपुँजीसमेत दिइएको हो। उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउन संस्थाले ट्युसन सेन्टर पनि सञ्चालन गरेको सामुदायिक सुधार केन्दका अध्यक्ष सन्जय साह बताउँछन्। कोरोना कालमा खाद्यान्नसहित राहतसमेत वितरण गरिएको अध्यक्ष साहको भनाइ छ। हरवा चरवाहरूको नाममा रहेका अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
सहिदनगरका मेयर दिनेशप्रसाद यादव अहिलेको युगमा हरूवाचरुवा प्रथा नितान्त गलत भएको बताउँछन्। ‘यो जिम्दारी प्रथा हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो चल्दैन। कसैले कसैलाई बन्धक बनाई शासन चलाएर काम गराउन पाउँदैन। यो सरासर अन्याय हो’, मेयर यादव अन्नपूर्ण पोस्टसत भन्छन्, ‘यस विषयमा विस्तृत बुझेर केही भन्छु। त्यस्तो हो भने एक्सन लिन्छु। अहिलेको जमानामा ५–७ किलो धानले कहीँ परिवार चल्छ ? यसले पेट भर्न पनि मुस्किल हुन्छ त।’ आफू सदैव पीडितको पक्षमा रहेकाले यो ‘जिम्दारी’ प्रथालाई नियन्त्रण गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहने मेयर यादवको भनाइ छ।
गृहतले हामीलाई गुलाम बनाएर राखेको छ। राणा शासनजस्तो काम गराउँछ। न ज्याला बढाउँछ न त अरूकोमा काम गर्न दिन्छ। काम गर्न नगए गाली गर्न घरमै आइपुग्छ। फिरन पासमान (५५), सहिदनगर, धनुषा
मालिकलाई ज्याला बढाइदिन भन्दा ऋण चुक्ता गर्न धम्की दिन्छन्। अरू काम गर्न खोज्दा बाटोबाटै घेरेर आफ्नो घर लग्छन्। हामी तिनीहरूको गुलाम भएर बस्नुपरेको छ। हामीलाई बन्धकमा राखेको छ। लडुबत्ती पासमान (५२), सहिदनगर, धनुषा
छोरा विदेशबाट फर्केर आएपछि ऋणको झन् ठूलो भारी भएको छ। गृहतले बाहिर काम गर्न पनि जान दिएको छैन। पहिला ऋण चुक्ता गर भन्छ। अब कहाँबाट कसरी के गर्ने ? श्रीप्रसाद सदा, उपाध्यक्ष, हरूवाचरुवा अधिकार मञ्च
जिम्दारी प्रथा अहिलेको अवस्थामा त्यो चल्दैन। कसैले कसैलाई बन्धक बनाई शासन चलाएर काम गराउन पाउँदैन। यो सरासर अन्याय हो। अहिलेको जमानामा ५–७ किलो धानले कहीं परिवार चल्छ ? दिनेशप्रसाद यादव, मेयर, सहिदनगर
