संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै सर्वोच्चले कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई स्वस्थ जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था आएको बताएको छ ।

‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन रक्षा गर्न राज्यको सबैभन्दा महत्वको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’

आदेशमा ‘साधन स्रोत अभावलगायत कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,’ उल्लेख छ । सर्वोच्चले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शøया अभावमा संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचार अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिने अवस्था बनाउन भनेको छ । गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चितता, समन्वय र व्यवस्थापनका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्न आदेश दिइएको छ ।

सबै संक्रमित उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितता र प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेशमा उल्लेख छ ।

जनताले क्रमशः कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप पाइसकेकाले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको लगाउन पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ । तेस्रो चरण वा यसपछि आउन सक्ने सम्भावित संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्वतयारी गर्नेगरी काम गर्नसमेत भनिएको छ ।

कार्ययोजनामा राज्यका तर्फबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट उल्लेख गरी सो पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण, कार्य प्रगति देखिने सूचक र जिम्मेवार अधिकारी स्पष्ट देखिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सम्बन्धित अधिकारीबाट जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेमा त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोतसाधन अभाव हुन नदिन रकमान्तरलगायत आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्रोतसाधन सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ । कार्ययोजना बनेपछि आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन उल्लिखित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नपर्नेछ ।

महामारी अवस्था समाप्त नभएसम्म उल्लिखित कार्ययोजनाबमोजिम भए÷गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिन सर्वोच्चको अनुगमन महाशाखामा पेस गर्ने र आवश्यक निर्देशनका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा उल्लेख छ ।

खोप माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
अस्पतालमा तत्काल अक्सिजन र कोरोनाविरुद्ध खोप मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र विपक्षी बनाउँदै सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिट सुनुवाइ आज मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

‘अक्सिजन आपूर्ति अत्यधिक कम भएकाले बढीभन्दा बढी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पूर्णतः अवलम्बन नगरिएकाले सोको अवलम्बन गर्न लगाई क्वारेन्टिन, होम आइसोलेसन वार्डको थप व्यवस्थापन गरी नागरिकलाई स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवाबाट वञ्चित नगरी पाऊँ,’ अधिवक्ता शर्माको माग छ । राजधानी दैनिकमा निराजन पाैडेलले खबर लेखेका छन् ।