पारित भएको ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले चौथो, पाँचौँ र सातौँ तह अर्थात् खरिदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतका रूपमा कर्मचारी भर्ना लिने आन्तरिक तयारी थालेको हो ।
त्योभन्दा तलका कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगी, चालक, सुरक्षा गार्डलगायतका कर्मचारीलाई करारमै राख्ने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ ।
आरक्षणको व्यवस्था गरिए अनुसार कुल सिटको ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी रहेका ४५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानी त्यसमा जनसंख्याको हिसाबले आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताए ।
महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खसआर्यलगायतका क्लस्टरमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारकाले प्रशासन, वन, कृषि, इन्जिनियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, योजना, तथ्यांकलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहका समायोजन भएको कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामतीअन्तर्गतका कर्मचारी खटाइने भएको छ ।
उनीहरुको तलब प्रदेश सरकार आफैले तोक्ने छ । यस्तै प्रत्येक पाँच वर्षमा कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाबाटै तह प्रमुख सचिवसम्म हुन सक्ने प्रवधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनमा संघीय सरकारका कर्मचारी काजमा आउन सक्ने र प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारी पनि संघीय सरकारमातहत काजमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी भर्नाको उमेरहद पुरुषका लागि बढीमा ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष तोकिएको छ । संघमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ५८ तोकिएकोमा प्रदेशमा ६१ वर्ष तोकिएको छ ।
साभारः टुडेपाटी
